Ugc Academic Calendar 2021 – यूजीसी ने अभी हाल में ही अपना नया एकेडमिक कैलेंडर तैयार करके जारी कर दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नई एकेडमिक कैलेंडर के अतंर्गत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पहले वर्ष की प्रवेश परीक्षा 30अक्टूबर तक सपन्न कराने की नियमावली दी गई है ।प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा जो कि नए सत्र 2021 के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होगी ।इस guideline को आधार मानकर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से 18 नवंबर 2021 को निर्धारित समय के भीतर किसी भी दशा में परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। ताकि नए सत्र की पढ़ाई समय प्रारंभ की जा सके ।जबकि सामान्य स्थिति में विश्वविद्यालय अक्टूबर माह मे ही परिणाम जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है।
Ugc Academic Calendar 2021;-
1.) एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी :- 31 अक्टूबर 2021 तक
2.) फर्स्ट सेमेस्टर / फर्स्ट ईयर के क्लासेस शुरू होंगे :- 1 नवंबर 2021
3.) परीक्षा की तैयारी के लिए ब्रेक मिलेगा :- 1 मार्च 2021 से लेकर 7 मार्च 2021 तक
4.) परीक्षाओं का संचालन :- 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक
5.) सेमेस्टर ब्रेक :- 27 मार्च 2021 से 4 अप्रैल 2021 तक
6.) ईवन सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन शुरू होगा :- 5 अप्रैल 2021
7.) परीक्षा की तैयारी के लिए ब्रेक :- 1 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 तक
8.) परीक्षाओं का संचालन:- 8 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक
9.) सेमेस्टर ब्रेक :- 22 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021 तक
कॉलेज एडमिशन रद्द कराने पर अभ्यर्थी यूजीसी की नई गाइडलाइंस के तहत कितना मिलेगा रिफंड:- यूजीसी की नई गाइडलाइन में शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के साथ ही 2021 और 2022 इस सप्ताह में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराने का सलाह दी है। इसी बीच शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कम से कम छुट्टियां करने के भी आदेश दिए गए हैं। छात्रों के लिए इस नई गाइड लाइन के अनुसार यदि कोई छात्र 30 नवंबर के मध्य अपना प्रवेश रद्द करके पैसा रिफंड कर लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसे बिना कोई रकम काटे उसकी पूरी फीस लौटा दी जाएगी ।दूसरी स्थिति में यदि अभ्यर्थी की कुछ राशि काटी भी गई जो आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में काटी गई रकम अधिकतम 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई गाइडलाइन के अंर्तगत क्या कॉलेज स्टूडेंट की ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएगी:- यूजीसी ने अपने दिए गए दिशानिर्देशों में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एडवाइजरी और प्रोटोकोल का पालन करना यानी उपयुक्त दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बताया है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज से ऑनलाइन पढ़ाई पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर विशेष बल दिया है। जिससे कि Online पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में भविष्य में जारी की जा सके ।
किसकी रही भूमिका इस नई यूजीसी गाइडलाइन जारी करवाने में:- Covid-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते विश्वविद्यालयों में चल रही कक्षाएं को तत्काल रुप से अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया ।जिससे छात्रों को भारी हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। इसी बीच शैक्षिक शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए यूजीसी के प्रोफेसर आरसी कुहाड के सिफारिश करने पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी सिफारिश के चलते यह सुनिश्चित किया गया कि यूजीसी नई यूजीसी गाइडलाइन जारी करने के पूर्व इसी कमेटी के द्वारा लिए गए सुझाव को आधार मानकर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए थे।
यूजीसी की इस गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वह 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न करा ले। यह पूरी तरह अनिवार्य है।इस फैसले को लेकर कई राज्यों में जमकर विवाद शुरू हो गया। हालाकि सुप्रीमकोर्ट के आदेश जारी होते ही इस मामले को सुलझाया जा सका।सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना बेहद आवश्यक था ।इसके पीछे कारण यह है कि बिना परीक्षा संपन्न किए ,किसी भी छात्र या छात्रा को प्रोमोट नहीं किया जा सकता।